Old Pension Scheme News:जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबत सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र त्याचवेळी त्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. ज्यामध्ये राज्यातील या 26 हजार कर्मचाऱ्यांना OPS चा लाभ मिळणार आहे.खालील बातम्यांमध्ये सविस्तर जाणून घेऊया-
नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लाभ देण्याचा पर्याय
उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली .
सरकारी आणि निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओपीएसला पुन्हा सेवेत घ्यावे, अशी या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मागणी होती.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) सांगितले की, नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचार्‍यांना ओपीएसचा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस विश्वास काटकर म्हणाले की,मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती झालेल्या
परंतु नंतर जॉइनिंग लेटर मिळालेल्या 26,000 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.या निर्णयाचा फायदा केवळ 26000 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
राज्यात सुमारे 9 लाख 50 हजार कर्मचारी आहेत, जे नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत रुजू झाले आणि आधीच OPS चा लाभ घेत आहेत.
OPS अंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50 टक्के इतके मासिक पेन्शन मिळते.
कर्मचार्‍यांच्या योगदानाची आवश्यकता नव्हती.2005 मध्ये राज्यात OPS बंद करण्यात आले होते.
नवीन पेन्शन योजना (NPS) अंतर्गत,राज्य सरकारी कर्मचारी त्याच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 10 टक्के योगदान देतो आणि राज्य देखील तेच योगदान देते.
त्यानंतर पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारे मंजूर केलेल्या अनेक पेन्शन फंडांपैकी एकामध्ये पैसे गुंतवले जातात आणि परतावा बाजाराशी जोडला जातो.
इतर बातम्या पाहण्यासाठी
➡️➡️येथे क्लिक करा⬅️⬅️