Free Ration Distribution Rule Change:भारत सरकारकडून शिधापत्रिकाधारकांना वेळोवेळी मोफत रेशन दिले जाते. जर तुमच्याकडे रेशन कार्ड असेल तर तुम्हाला भारत सरकारकडून दिले जाणारे रेशन नक्कीच मिळत असेल. मात्र, सध्याच्या काळात शिधापत्रिकाधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे, जी सर्व रेशनकार्ड ग्राहकांना जाणून घ्यायची असेल, तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात. खुशखबर! 1956 सालापासूनच्या जमिनी जप्त होऊन … Read more

Post Office Recurring Deposit Scheme: जेव्हा पोस्ट ऑफिसमध्ये गुंतवणूक करून मोठा पैसा कमावण्याचा विचार येतो तेव्हा प्रत्येकाला असे वाटते की मोठा पैसा कमवायचा असेल तर गुंतवणूक मजबूत असावी लागेल, तरच तुम्हाला जास्त पैसे मिळतील. पण तसे नाही कारण पोस्ट ऑफिसची एक योजना आहे ज्यामध्ये तुम्ही दर महिन्याला थोडे थोडे करून एक दिवस मोठा निधी उभारू … Read more

SBI Bank Loan 2024:प्रत्येक जनाला कधी कधी अशी अडचण येते की कर्ज घेतल्याशिवाय पर्याय नसतो परंतु तुम्ही जर खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेतले तर त्याचा व्याजदर परवडण्या सारखा नसतो. परंतु तुम्ही तेच कर्ज बँकेकडून घेतले तर खूप कमी व्याजदर लागतो.आता बँकेकडून कर्ज घेणे अगदी सोपे झाले आहे, बरेच जण SBI बँकेकडून कोणतेही तारण न घेता कर्ज … Read more

Women Loan Scheme:नमस्कार मित्रांनो! सध्या महिलांच्या प्रगतीसाठी सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. सरकार सध्या महिलांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवत असून त्यांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. आजच्या लेखात, आम्ही महिलांना उत्पन्नाच्या पुराव्याशिवाय रु. 30,000/- कर्जाची रक्कम मिळवण्यासाठी योजनांची माहिती देऊ. उत्पन्नाच्या दाखल्याशिवाय महिलांना सरकारने दिलेल्या कर्ज योजनांची माहिती आजच्या या लेखात दिली आहे. … Read more

Ladki Bahin Yojana list:महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना हे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना आर्थिक मदत करणे आणि त्यांना आर्थिक संकटापासून दूर ठेवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. किंवा तुमचे खाते किंवा योजना, डीलमधील कोणतेही बदल आणि भविष्यातील योजनांबद्दल तपशीलवार माहिती मिळवा. लाडकी बहीण … Read more

Land Record | नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यात 1956 पासून झालेले जमिनींचे व्यवहार रद्द ठरवून मूळ मालकांना त्या जमिनी हस्तांतरित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत. हे आदेश विशेषतः1956 ते 1974 या काळात आदिवासींकडून गैर-आदिवासींकडे हस्तांतरित झालेल्या जमिनींसंदर्भात आहेत. या घटनेमुळे जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलमांची माहिती नसल्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधले गेले आहे. आदिवासी जमिनींच्या … Read more