Old Pension Scheme News|80 वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतनधारक कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन कुटुंब निवृत्तिवेतनात दि.१ जानेवारी २०२४ पासून वाढ करण्याबाबत.
शासन निर्णय:८० वर्षे व त्यावरील राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित
झालेल्या मूळ निवृत्तिवेतन कुटुंब निवृत्तिवेतनात वाढ दि.०१.०१.२०१९ पासून सुधारित करण्यात आला आहे.
शासन आता असा आदेश देत आहे की सदर दर दि.०१.०१.२०२४ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहेत.
सदर लाभ केवळ दि.०१.०१.२०२४ पासून देय राहील.तत्पूर्वी वयोमानानुसार वाढीव निवृत्तिवेतन घेत असलेल्या
निवृत्तिवेतनधारक कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारित दरानुसार फरकाची रक्कम अनुज्ञेय राहणार नाही.
या निर्णयामुळे प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणी देय होणाऱ्या निवृत्तिवेतन वाढीच्या रकमेची परिगणना करण्याची जबाबदारी ही
निवृत्तिवेतन संवितरण प्राधिकारी म्हणजेच यथास्थिती अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई कोषागार अधिकारी यांची राहील.
शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे.
अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि
विद्यापीठे यांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या ८० वर्षे व त्यापुढील निवृत्तिवेतनधारक कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय लागू राहील.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम
२४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार याचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत
आहे की वरील निर्णय जिल्हा परिषदांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या ८० वर्षे व त्यापुढील निवृत्तिवेतनधारक कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील.
यासंबंधीचा खर्च वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांची निवृत्तिवेतने ज्या अर्थसंकल्पीय
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
असून त्याचा संकेतांक २०२४०११६१६१६२०७५०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णयाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे. ९ महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने