Crop loan pik vima : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण एक महत्त्वाचे विषयावर माहिती पाहणार आहोत,ती म्हणजे कांदा कांद्याला जे अनुदान मिळणार होते त्याबद्दल आपणच माहिती पाहणार आहोत.
2023 च्या फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना मदत करण्यासाठी 350 रुपये प्रतिक्विंटल कांदा अनुदान जाहीर केले होते तथापि काही शेतकऱ्यांना तारिक अडचणीमुळे अनुदान हे मिळू शकले नाही परंतु काहींना दहा हजार रुपये पेक्षा जास्त अनुदान मिळाले होते परिणामी सहकाराने पणम विभागाने या विशिष्ट शेतकऱ्यांना 84 कोटी रुपयांची अनुदान वाटप करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
85 कोटी एक लाख रुपये वितरित करण्याचे निर्देश
Onion subsidy या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्य सरकारने कांद्याच्या किमतीत लक्षणीय घट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट आल्यामुळे कमी शेतकऱ्याला कांद्याला अनुदान म्हणून प्रतिक्विंटल ३५० रुपये कांद्याचा अनुदान जाहीर केलं होतं या उपक्रमासाठी एकूण 550 कोटीची तरतुदी करण्यात आली होती या वाटपासाठी रकमेतून 85 कोटी एक लाख रुपये वितरित करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते,
सरसकट 36 जिल्ह्याची पिक विमा यादी जाहीर यादीत नाव तपासा
जिल्ह्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील 4590 शेतकऱ्यांना 15 कोटी 41 लाख 35 हजार 471 ची विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे या शेतकऱ्यांना यापूर्वीच तांत्रिक अडचणीमुळे मदत ना करण्यात आली होती व तेव्हापासून आजपर्यंत या योजनेवर काहीही हालचाल करण्यात आलेली नाही त्यामुळे राज्य सरकार त्या योजनेचे व त्या कांद्याच्या अनुदान आता देणार आहे का असेही चर्चेला उचलले आहे.
pik vima सरकारने कांदा अनुदानासाठी निधी वाटपाचे टप्पे निश्चित केले आहेत सुरुवातीच्या टप्प्यात एकूण 465 कोटी 99 लाख रुपयाचा निधी वाटप करण्यात आला आहे यामध्ये नागपूर रायगड सांगली सातारा ठाणे अमरावती बुलढाणा चंद्रपूर वर्धा लातूर यवतमाळ अकोला जालना आणि वाशिम या 10 कोटी खाली कांदा अनुदानाची मागास मागणी असलेल्या जिल्ह्याचा समावेश आहे, या जिल्ह्यांना पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण अनुदान मिळणार आहे, धुळे कोल्हापूर संभाजीनगर उस्मानाबाद धाराशिव बीड जळगाव पुणे सोलापूर नगर आणि नाशिक सह उर्वरित दहा जिल्हे तिथे अनुदानाची रक्कम दहा कोटी पेक्षा जास्त आहे त्यांना वेगवेगळ्या टप्प्यात अनुदान दिले जाणार आहे.
अवकाळी आणि गारपिटीमुळे पिकाचे नुकसान झाले या प्रकारे करा ऑनलाईन पद्धतीने विमा कंपनीला तक्रार
असे केल्यावर अनुदानाचा मार्ग मोकळा होईल
सध्या कांदा अनुदान वाटपासाठी एकूण 851 कोटी 66 लाख 93 हजार 663 रुपयाची गरज आहे पावसाळी अधिवेशनात 550 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला या रकमेतून वित्त विभागाने 50 कोटी रुपयांच्या वितरणास मान्यता दिली 84 कोटी एक लाख या मंजुरीसाठी अनुदानापैकी 15 कोटी 41 लाख 3471 रुपये धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीला 4590 शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.